यस नियमावली बमोजिम लेखा नराख्ने वा प्रतिवेदन पेश नगर्ने सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारी र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई लेखा नराखेकोमा लेखा नरहेको रकमको पा“च प्रतिशत सम्म र प्रतिवेदन नगरेकोमा सात दिनको तलब बराबरको रकम जरिवाना सम्बन्धित स्थानीय निकायले गर्न सक्नेछ ।